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आरबीआई ने जारी की अपनी मौद्रिक नीति, महंगाई के बाद भी रेपो रेट में नहीं किया बदलाव
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आरबीआई ने जारी की अपनी मौद्रिक नीति, महंगाई के बाद भी रेपो रेट में नहीं किया बदलाव

RBI monetary policy: RBI keeps repo rate unchanged at 4% JOIN OUR WHATSAPP GROUP पिछले कई दिनों से देशवासी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के फैसले का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार सुबह राहत की खबर मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे चार फीसदी पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दा ने कहा कि हमने इकनॉमिक एक्टिविटी में व्यवधान को कम करने के लिए उपाय किए हैं। सीपीआई महंगाई ज्यादा रही लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक रही। कोर महंगाई भी ज्यादा है और हेडलाइन महंगाई के वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में चरम पर पहु...
Modi Govt extended the tenure of RBI Governor Shashikant Das for 3 more years
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Modi Govt extended the tenure of RBI Governor Shashikant Das for 3 more years

केंद्र सरकार ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की अवधि 3 साल आगे बढ़ाई RBI Governor Shashikant Das केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की अवधि को 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके बाद अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे।बता दें की RBI के मौजुदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आधिकारिक बयान के मुताबिक, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10.12.2021 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। ...
Reserve Bank of India (RBI) hikes ATM withdrawal charges
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Reserve Bank of India (RBI) hikes ATM withdrawal charges

एटीएम से सीमा से ज्यादा पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, आरबीआई ने बढ़ाई फीस भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंक कस्टमर्स के लिए एटीएम से किसी महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा की लेनदेन करने वाले कस्टमर चार्ज और गैर बैंक एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। रिजर्व बैंक ने (RBI) ने एटीएम से लेनदेन पर इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि आप यदि अपने बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर अब आपका पहले से ज्यादा पैसा कटेगा। यह नियम सभी एटीएम धारकों के लिए 1 अगस्त, 2021 को लागू होगा। साथ ही इसी तरह रिजर्व बैंक ने कस्टमर चार्ज की सीमा भी प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़ाकर 21 रुपये कर दी है। इसका मतलब यह है कि अपने बैंक के एटीएम में भी फ्री ट्रांजैक्शन का लिमिट पार करने पर आपको अब ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये नए चार्ज क...
Reserve Bank of India (RBI): No Automatic Recurring Payment From April 1
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Reserve Bank of India (RBI): No Automatic Recurring Payment From April 1

अब 1अप्रैल से नहीं होगा बैंक से ऑटोमेटिक भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल से लेन-देन को लेकर कुछ नए नियमों को लागू करने जा रहा है।आरबीआई के नए नियम के अनुसार किस भी तरह के पेमेंट, रिचार्ज, इ एम आई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ओटीटी पेमेंट या किसी भी अन्य प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के लिए 1अप्रैल से आपको इसकी अनुमति देनी होगी।इससे पहले हर महीने आपके बैंक अकाउंट से सब्सक्रिप्शन फी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट वह खुद ब खुद काट लिए जाते थे, लेकिन आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब किसी भी भुगतान के लिए पहले आपको इसकी अनुमति देनी होगी।RBI ने सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, कार्ड पेमेंट नेटवर्कों, प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट जारी करने वालों तथा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को नए नियमों को लेकर अधिसूचित किया है, जो न सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तथ...
Loan set to be Cheaper as RBI Cuts Repo Rate
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Loan set to be Cheaper as RBI Cuts Repo Rate

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में की कटौती, सस्ता होगा लोन Loan set to be Cheaper as RBI Cuts Repo Rate रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर ने कहा कि नीतिगत रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती की गई है, जबकि रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35% कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती की गयी है। अब रिपो रेट 4 प्रतिशत हो गयी है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले 27 मार्च को रेपो दर में 0.75 फीसदी कटौती की गई थी। इस कटौती के फलस्वरूप लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी एवं टर्म लोन मोरेटोरियम 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।अब मोरेटोरियम की सुविधा छह महीने की हो गई है। यानी इन छह महीने अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं, तो आपका लोन डिफॉल्ट या एनपीए कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा।आपके एफड...