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पिछले काफी समय से घाटे में चल रही वोडाफोन-आइडिया को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सितंबर 2021 में सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करने के बाद से वोडाफोन-आइडिया इस कदम का इंतजार कर रहा था, जिससे सरकार को बकाया समायोजित सकल राजस्व पर ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने की अनुमति मिल गई। टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेट कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi)के 16,133 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये को इक्विटी में बदलने की सरकार ने मंजूरी दे दी। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने पिछले साल जनवरी में सरकार को बकाया राशि को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी। केंद्र ने कंपनी को उसके बकाए के भुगतान के लिए नया ऑफर पेश किया है। नए ऑफर में केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के ब्याज के बदले इक्विटी सौंपने का ऑफर दिया है। अब इस कंपनी में केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। वोडाफोन-आइडिया पर 16,133 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बकाया है। कंपनी ने केंद्र के इस फैसले की जानकारी शेयर बाजार को भी दे दी है। इस फैसले के बाद कंपनी में केंद्र सरकार की करीब एक तिहाई हिस्सेदारी हो जाएगी।