Sat, September 23, 2023

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रिश्वत पर कड़ा फैसला: यूपी के रिश्वतखोर डीएसपी को सीएम योगी ने बनाया कांस्टेबल, सजा के साथ सख्त संदेश भी दिया

CM Yogi orders demotion of a DSP to Constable after DSP proven guilty in bribery case
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के अफसरों को भ्रष्टाचार और रिश्वत से दूर रहने के लिए सख्त संदेश देते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भ्रष्टाचारी अफसर ऐसे हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। ‌अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के भ्रष्टाचारी सीओ (डीएसपी) को डिमोशन करके कांस्टेबल बना दिया है। ‌ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिश्वत लेने के मामले में क्षेत्राधिकारी के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। दरअसल, ये मामला साल 2021 का है जब रामपुर में तैनात तत्कालीन डीएसपी विद्या किशोर शर्मा के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। बाद में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जब महिला ने आत्मदाह की धमकी दी, तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। उनके द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा था। इस पर सीओ सिटी को निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ शासन स्तर से भी जांच चल रही थी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का कहना है कि सीओ के खिलाफ आरोप पत्र उन्होंने ही दिया था। तत्‍कालीन सीओ विद्या किशोर 10 माह से पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबंध कर दिया था। विद्या किशोर शर्मा पर अनुशासनहीनता समेत तमाम आरोपों को लेकर जांच चल रही थी। इस जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सिपाही बना दिया है। विद्या किशोर शर्मा 2021 में रामपुर ने तैनात थे, जहां पर रिश्वत के मामले में प्रशासनिक आधार पर तबादला हुआ और जांच में दोषी पाए गए, विद्या किशोर शर्मा इन दिनों जालौन पीटीसी में तैनात हैं। सीएम योगी की इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम की इस कार्रवाई को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है ताकि ऐसे अधिकारी सचेत हो जाएं कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यानाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहते आए हैं। अब रामपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम किशोर शर्मा के खिलाफ एक्शन को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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