कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, जानिए एक नजर में

Uttarakhand CM Dhami approves 15 important proposals in cabinet meeting today

JOIN OUR WHATSAPP GROUP

भोपाल और दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून मंगलवार शाम को लौट आए। सीएम धामी ने आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। ‌इन प्रस्तावों में छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिए जाने को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल निर्णय लिया गया है कि 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा जिससे बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए लिखा,आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित बिंदुओं पर मंथन करते हुए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारी सरकार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में यह 15 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में किए गए शिफ्ट । परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली पास की गई। केदारनाथ निर्माण में अब दो मंजिल इमारत बनाने की बनी सहमति। बदरीनाथ-केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मैन पवार बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जायका प्रोजेक्ट में 526 करोड़ के लिए 70 नए पदों को स्वीकृति दी गई। राजस्व विभाग में सात संग्रह अमीनों को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने के आदेश दिए गए। रियल स्टेट में सेल डीड एक स्टैंडर्ड फार्मेट को लागू करने के लिए एडॉप्ट करने पर सहमति बनी। मकान खरीदने वालों को नहीं होगी अब कोई दिक्कत। समय से घर न मिलने पर होगी कार्रवाई । ज्‍यूडिशियल्‍स के सिविल जज जूनियर को डिविजन को जज बोला जाएगा। सितारगंज चीनी मिल सुरक्षा धन राशि को 2 फीसदी करने पर सहमति। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई में स्वास्थ्य व स्वच्छता को शामिल किया जाएगा । परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए हुआ निर्णय। पहले आर्थिक हालत सही न होने के चलते नहीं हो सकी थी नियुक्ति । कोविड काल के दौरान रखे गए 1662 कर्मचारियों को सशर्त 6 माह के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी।