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नई दिल्ली, 17 अगस्त। रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को लेकर अभी कुछ दिन पहले शुरु हुए बवाल थमा भी नहीं था कि केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट कर अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सरदार असरदार साबित तो हो चुके, लेकिन उनका एक ट्वीट खुद की सरकार के लिए ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है।
भाजपा सरकार जिस रोहिंग्या-बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पिछले पांच से अधिक सालों से बवाल काट कर रही है, अब उसका ही कट गया है। पहले जानते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट क्या किया है। हरदीप सिंह के ट्वीट में लिखा है,
भारत हमेशा उनका स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHRC आईडी और चौबीसों घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इस ट्वीट के बाद ही बवाल शुरु हुआ है। खुद बीजेपी के नेताओं ने ही हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद खुद बयान जारी कर इस फैसले पर नाराजगी जताई है। संघ भी इस फैसले से नाराज बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर बैटिंग करने का मौका मिल गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा आप पर रोहिंग्याओं को शरण देने की बात कहकर आरोप लगा रही थी और साथ ही बुल्डोजर का खेल पूरी दिल्ली ने देखा ही।
इस पूरे मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि देश में रोहिंग्याओ को लाने वाले और अब बसाने वाली भी भाजपा है। अपनी पीठ ठप थपाने वाले भी भाजपाई। उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के भाजपा के एक बहुत बड़े षड्यन्त्र का पर्दाफाश हुआ है। भाजपा ने कबूल किया की दिल्ली में हजारों रोहिंग्या को भाजपा ने बसाया। अब उनको पक्के घर और दुकानें देने की तैयारी है। दिल्ली वाले ये कतई नहीं होने देंगे।
उधर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं घुसपैठिये हैं. ड्रग, मानव तस्करी, जिहाद जैसे काले धंधे इन्हीं की बस्तियों से चलाए जाते हैं। इनको हिरासत में लेना और फिर डिपोर्ट करना, यहीं एकमात्र समाधान हैं। उन्होंने हरदीप पुरी से अपील की कि रोहिंग्या से पहले कश्मीरी पंडितों और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिखों को फ्लैट और सुरक्षा दिलवा दीजिए। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सालों से बिना बिजली झुग्गियों रहना पड़ रहा है। इस अद्भुत शरणार्थी नीति का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया।
जब इस पूरे मामले में बवाल शुरु हुआ तो बाद में गृहमंत्रालय को इस पर ट्वीट कर सफाई देनी पड़ी। गृहमंत्रालय का साफ कहना है कि मीडिया में जो खबर चल रही है उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का कोई फैसला नहीं किया है। गृहमंत्रालय ने कहा कि कानून के मुताबिक अवैध रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा. MHA ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या मौजूदा स्थान पर रहेंगे, क्योंकि उनके डिपोर्ट के मामले को संबंधित देश के साथ उठाया जा चुका है।
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