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केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी टि्वटर के बीच चला रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछली बार केंद्र के लगाए गए आदेशों को ट्विटर अब अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। कंपनी का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा, कुछ रूल्स का ज्यूडिशियल रिव्यू कराना चाहती है और इसके लिए कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वॉर्निंग दी थी। इसमें कहा था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।