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वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत बंद कर मंत्रालय ने करोड़ों रुपए कमाए, आरटीआई में हुआ खुलासा

Indian Railways: India Railways earns additional Rs 1500 cr from senior citizens by suspending ticket concession: RTI
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रेल यात्रा के दौरान देश में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) को केंद्र सरकार कई सालों से किराए में छूट दे रही थी। जिससे बुजुर्गों को रेलवे में यात्रा करने में काफी रियायत मिली हुई थी। लेकिन पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल में यात्रा करने के दौरान दी जाने वाली छूट खत्म कर दी । हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । दूसरी ओर मंत्रालय ने रेल विभाग में लगातार हो रहा घाटे की वजह से यह कदम उठाया है।पिछले दो सालों में सीनियर सिटीजनों को टिकट में छूट न देकर एक बड़े राजस्व की पूर्ति की है।

Indian Railways: India Railways earns additional Rs 1500 cr from senior citizens by suspending ticket concession: RTI

रेलवे ने 3,464 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसका खुलासा एक आरटीआई में किया गया है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान सीनियर सिटीजनों को टिकट में दी जाने वाली रियायत निलंबित कर दी गई थी। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी निकलकर सामने आई है कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच रेलवे ने 7.31 करोड़ सीनियर सिटीजनों को यात्रा में रियायत न देकर राजस्व अर्जित किया है। इससे पहले रेल यात्रा के दौरान सीनियर सिटीजनों को टिकट में छूट दी जाती थी लेकिन कोविड महामारी के दौरान इसे बंद कर दिया गया था जिसे अब तक जारी रखा गया है। अब तक सीनियर सिटीजनों को टिकट पर 50 फीसदी रियायत दी जाती थी। इसी तरह महिलाओं को 58 वर्ष की आयु के बाद यह रियायत दी जाती थी और पुरुषों को 60 वर्ष के बाद यात्रा में रियायत दी जाती थी। फिलहाल रेलवे की ओर से पिछले 2 सालों में इसे निलंबित कर दिया गया है। हालांकि रेलवे के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। जुलाई 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के रियायत के लिए वैकल्पिक भी बना दिया था। गौरतलब है कि 58 प्रकार की अलग-अलग रियायतों की वजह से रेलवे को हर साल 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, जिसे रेलवे ने कम करने के लिए सीनियर सिटीजनों की टिकट में रियायत देने का फैसले को निलंबित किया था ।

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