केंद्रीय बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु
JOIN OUR WHATSAPP GROUPवित्त मंत्री ने संसद में बजट 2022-23 पेश किया। केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है
- आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान
- हमारा बजट India@75 को India@100 तक ले जाने पर केंद्रित है। पिछले साल के बजट में महत्वपूर्ण कार्यान्वयन देखा गया है
- पिछले बजट में सार्वजनिक निवेश के हमारे प्रावधान के साथ, यह बजट गुणक प्रभाव प्रदान करना जारी रखता है जिससे युवा किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और गरीबों को लाभ होगा
- #PMGatiShakti अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी
- 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा
- #PMGatiShakti मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’
- #PMGatiShakti के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए ‘पर्वतमाला’ पीपीपी मोड में ली जाएगी
- गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे
- फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है
- फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है
- छोटे और मध्यम क्षेत्र द्वारा आतिथ्य सेवाओं में अभी तक उछाल नहीं आया है, इसलिए, सरकार ने मार्च 2023 तक इस क्षेत्र के लिए ईसीजीएल सेवा का विस्तार ₹50,000 के बढ़े हुए कवर के साथ करने का निर्णय लिया है
- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा
- आईएसटीई मानकों के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- एयर इंडिया के स्वामित्व का हस्तांतरण पूरा हो गया है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन किया गया है
- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए, हमारी सरकार ने शुरू किया है: 1. मिशन शक्ति 2. मिशन वात्सल्य 3. पोषण 2.0
- नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं बजट 2021 ने सार्वजनिक निवेश के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी निवेश के गुणक प्रभाव से आर्थिक सुधार का लाभ जारी है
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा
- 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, आकांक्षी जिलों ने सफलता में अनुवाद किया है। 102 जिलों में से 95% ने प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है
- सीमित कनेक्टिविटी वाले विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों को ‘न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत कवर किया जाएगा
- हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था
- वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे
- डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी
- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
- हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है
- विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
- बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी
- जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा
- निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा
- फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा
- चल रहे बिलों का 75 प्रतिशत 10 दिन में निपटाना होगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालयों द्वारा पेपरलेस ईबिल स्थापित किए जाएंगे
- 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा
- रक्षा में R&D बजट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित
- हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों में देश के आधुनिकीकरण, भारतीय उद्योग को अधिक समावेशी बनाने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं
- हमारी सरकार सशस्त्र बलों में #AtmaNirbharBharat के प्रति प्रतिबद्ध है। पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था
- कृषि-वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
- थर्मल पावर प्लांट में 5-7% बायोमास पेलेट का सह-फायर किया जाएगा, जिससे सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी
- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी
- अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा:
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मुद्रा। डिजिटल रुपया 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा
- 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है
- हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। पेश है नया अपडेटेड रिटर्न जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया, 1 करोड़ से कम आय वालों के लिए सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% करना
- कटे हुए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया
