अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेगी सरकार
राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा में बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित कराया था। राजस्थान सरकार की ओर से पारित कराए गए इस बिल में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को अनिवार्य किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा इस बिल के विधानसभा में पारित होते ही विवाद शुरू हो गया था। विपक्ष के साथ साथ देशभर के सामाजिक संगठन इस बिल का विरोध कर रहे थे। वहीं अब राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस विवादित बिल को लेकर अपने कदम वापस पीछे खींचने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को राज्य सरकार वापस लेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही ये भी ऐलान किया है कि सरकार इस बिल को सहमति के लिए राज्यपाल के पास नहीं भेजेगी और अगले विधानसभा सत्र में इस बिल को वापस लेने की घोषणा भी कर दी जाएगी।
बता दें कि राजस्थान में अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया था। जिसकी वजह से ये बिल विवादों में आ गया था। राजस्थान सरकार ने विधानसभा के पिछले ही सत्र में इस बिल को पारित कराया था मगर विपक्ष के साथ-साथ देशभर के सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष कार्यक्रम में बिल को वापस मंगाने की घोषणा की है।
हालांकि, राजस्थान सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक नियम की वजह से हमें यह बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखनी पड़ी है।
