राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओबीसी संशोधन बिल को की दिखाई हरी झंडी, हाल ही में संसद से हुआ था पास

हाल ही में संसद के दोनो सदनों में पास किए गए ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है।
बता दें की संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन और राष्ट्रपति की मुहर के बाद अब राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक, जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिल जायेगी।
इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये सभी जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं।