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Independence Day 2020: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी दे सकते है देश की जनता को वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का उपहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश वासियों के लिए एक बेहतर स्वास्थ उपहार ‘वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ‘ की घोषणा कर सकते हैं।
इस से पहले मोदी सरकार ने देश में वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया था। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। मोदी सरकार की इस वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
दूसरी ओर अब आसार लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार कल वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषना कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे, तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। 
प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आइडी जारी किया जाएगा। यूनिक आइडी ये यह लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे।  योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है। यानी नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। मालूम हो कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
इस के अंतर्गत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे, तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। बल्कि डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। 
प्रत्येक नागरिक का सिंगल यूनिक आइडी जारी किया जाएगा। यूनिक आइडी ये यह लॉगिन होगा। योजना फेज वाइज तरीके से लागू हो सकती। इसके लिए क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे।  योजना के पहले चरण का बजट 500 करोड़ का रखा गया है। हेल्थ कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बनेगा हालांकि इसके लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाना पूरी तरह वैकल्पिक है। यानी नागरिक अपनी मर्जी से इसे बना सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। मालूम हो कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। 

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