आर्थिक पैकेज के अंतिम किश्त का ऐलान, लगातार 4 दिनों से चल रहे आर्थिक पैकेज का विवरण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पांचवी और आखिरी किस्त की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे अपने गांव वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा ।मनरेगा के लिए पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये की सहायता की घोषना की गई थी और अब उसमें और 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाएगी। वित्त मंत्री ने आज के पैकेज में यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जाएगा। कोविड 19 के इस दौर में शिक्षा पर कैसे ध्यान दिया जाए इस पर भी आज के अंतिम पैकेज में जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह COVID19 के समय डीटीएच के जरिए शिक्षा दी जाएगी।
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 12 नए शैक्षणिक चैनल शुरू किए जा रहे हैैं, और ई-पाठशाला में 200 नई पुस्तकें शामिल की गई हैं।
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत दीक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म तक अभी तक 61 करोड़ लोग पहुंचे हैं। प्रतेक कक्षा के लिए एक चैनल निर्धारित किया जाएगा। टीचरों, अभिभावकों के लिए मनोदर्पन कार्यक्रम चलाया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा।इसके साथ साथ दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी।
कोविड संकट के समय दिवालिया कानून पर भी विचार किया गया है इस दौरान किसी पर दिवालिया कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए न्यूनतम सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। एक साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक, लघु व मझोले उद्योगों के बारे को मदद मिलेगी। आईबीसी एक्ट के तहत कोविड 19 के दौरान कर्ज को डिफाल्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
कॉर्पोरेट के लिए ईज ऑफ डुइंग में सुविधा को और बढ़ाया जाएगा।
केंद्र की ओर से राज्यों को सहायता के लिए कुल 46038 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। अप्रैल और मई में 12,390 करोड़ रुपये दिए गए। एसडीआरएफ फंड से 110,92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
कोविड 19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 4113 करोड़ दिए गए हैं।
