देश के 83 फीसदी राशनकार्ड धारकों को मिलेगा आर्थिक लाभ….
वित्त मंत्रालय के और से आज दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विवरण दिया।
इस से पहले कल वित्त मंत्री ने कारोबार क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र को पैकेज दिया था ।
आज वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया।इस पैकेज के अन्तर्गत 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके माध्यम से 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारी अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को दो माह तक फ्री राशन मिलेगा।
इसके अलावा अन्य राज्यों में मौजूद प्रवासी मजदूरों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं उन्हें दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।
मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है।
1 मार्च से 30 अप्रैल 2020 के बीच कृषि के लिए 86, 000 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋण मंजूर किए गए हैं।
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